(१) आयोगले कुनै संवैधानिक वा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी प्रश्नमा निर्णय गर्नु पूर्व राय लिन उपयुक्त देखेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय वा अन्य विशेषज्ञको राय लिन सक्नेछ ।
(२) आयोगले आफ्नो काम कर्तव्यको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक अङ्ग वा नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल वा अन्य कुनै निकाय वा संस्थासँग सम्पर्क राख्न, परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।